ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात जिप्सीधारक व मार्गदर्शकांसाठी नवीन नोंदणी नियमावली जाहीर

0
1851

चंद्रपूर (मोहम्मद सुलेमान बेग) :

दि. 28 सप्टेंबर 2024 रोजी दुपारी 3.00 वाजता कार्यकारी संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प संवर्धन प्रतिष्ठान, चंद्रपूर यांचे अध्यक्षतेखाली त्यांचे दालनात जिप्सीधारक व मार्गदर्शकांची सभा आयोजीत करण्यात आलेली होती.
सदर सभेस वन अधिकारी डॉ. जितेंद्र रामगावकर कार्यकारी संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प संवर्धन प्रतिष्ठान, चंद्रपूर उपसंचालक (कोअर), ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर,  आनंद रेड्डी येल्लु उपसंचालक (कोअर), ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपूर, आनंद रेड्डी येल्लु (अति) उपसंचालक (बफर), ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपूर, सचिन शिंदे विभागीय वन अधिकारी, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपूर, व्ही.आर. नातु सहाय्यक वनसंरक्षक (कोअर) ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर ए.आर. गोंड वनपरिक्षेत्र अधिकारी (वन्यजीव) मोहली, बी.बी. चिवंडे वनपरिक्षेत्र अधिकारी (वन्यजीव) ताडोबा, सौ.एस. व्ही. महेशकर वनपरिक्षेत्र अधिकारी (बफर) चंद्रपूर,  सौ. वाय.एस. मडावी वनपरिक्षेत्र अधिकारी (बफर) पळसगांव, आर.ए. कारेकर वनपरिक्षेत्र अधिकारी (बफर) मुल, तसेच संजय मानकर अध्यक्ष जिप्सी इको टुरिझम वेलफेअर सोसायटी मोहर्ली, अनिल तिवाडे  अध्यक्ष, मार्गदर्शक असोशिएशन मोहर्ली, अरविंद बावनकर अध्यक्ष, जिप्सी वेलफेअर असोसिएशन, कोलारा आदि  पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, शासन मान्यता प्राप्त प्रवेश नियम अनु.क्र. 29 अंतर्गत जिप्सी वाहनांच्या देखभालीसाठी आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्दिष्टाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये नोंदणी शुल्क आणि सेक्युरिटी डिपॉझिटसाठी खालील प्रमाणे रक्कम निश्चित करण्यात आली:

नोंदणी शुल्क:
1. 1 ते 5 वर्षापर्यंत: रु. 3000/- + GST
2. 5 ते 10 वर्षापर्यंत: रु. 5000/- + GST
3. 10 ते 15 वर्षापर्यंत: रु. 8000/- + GST

सेक्युरिटी डिपॉझिट:
सर्व गटांसाठी रु. 20,000/- निश्चित करण्यात आले आहे.
अतिरिक्त, संबंधित उपसंचालकांनी जिप्सी वाहनांची तपासणी करूनच नोंदणीसाठी शिफारस करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

एक कुटुंब, एक रोजगार नियम तात्काळ रद्द करण्याची मागणी
स्थानिक स्तरावरील व्याघ्र प्रकल्पाच्या संरक्षणामध्ये कार्यरत असलेल्या समुदायाने “एक कुटुंब, एक रोजगार” हा नियम तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये पुढील मुद्दे मांडण्यात आले आहेत:

चालकमार्गदर्शकांची नेमणूक:

एकाच कुटुंबातील एका व्यक्तीला चालक आणि दुसऱ्या व्यक्तीला मार्गदर्शक म्हणून नेमणूक देण्यास परवानगी द्यावी. तसेच, एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्ती मार्गदर्शक म्हणूनही काम करू शकतील.
जिप्सी वाहनांची नोंदणी: पूर्वीपासून नोंदणी असलेल्या कुटुंबांमध्ये दोनपेक्षा अधिक नाही इतकीच जिप्सी वाहने असू शकतात. याबाबत सद्यस्थिती कायम ठेवण्यात यावी.
व्याघ्र संवर्धन आराखडा: प्रत्येक प्रवेशद्वारावर व्याघ्र संवर्धन आराखड्यानुसार असणाऱ्या जिप्सी व मार्गदर्शकांच्या नोंदणी संख्येच्या मर्यादेबाहेर जाता कामा नये, याची पूर्ण खात्री करावी.

बाहेरील व्यक्तींची नोंदणी : ज्याठिकाणी स्थानिक व्यतिरिक्त बाहेरील व्यक्तींची जिप्सी नोंदणी आहे, त्या व्यक्तींची यादी असोसिएशनने प्रकल्प अधिकाऱ्यांना सादर करावी. यामुळे योग्य निर्णय घेणे सोयीचे होईल.
स्थानिकांच्या मागणीनुसार, हे नियम व्याघ्र प्रकल्पाच्या संरक्षणात कार्यरत असलेल्या लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आवश्यक आहेत.

नोंदणी प्रक्रियेत नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक: जिप्सी नोंदणी प्रस्ताव सादर करताना संबंधित इको विकास समितीचे नाहरकत प्रमाणपत्र (NOC) असणे बंधनकारक राहील. यामुळे इको विकास समितीच्या माध्यमातून जिप्सी मालकांची योग्य नोंदणी होऊ शकेल व नुतनीकरणाची प्रक्रिया सुलभ होईल.
हा निर्णय व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनाच्या कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी व नोंदणी प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक बनविण्यासाठी घेतला जात आहे.

जिप्सी चालकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे: प्रवेशद्वार मर्यादा हटविण्याची मागणी. 
व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यटन व्यवस्थापनात जिप्सी चालकांसाठी नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये पुढील मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले आहेत:
प्रवेशद्वार मर्यादा हटविणे: बफर आणि कोर क्षेत्रातील जिप्सी चालकांना कोणत्याही पर्यटन प्रवेशद्वारावरून प्रवास करण्यास मनाई करू नये, अशी मागणी आहे. यामुळे चालकांना अधिक लवचिकता मिळेल व पर्यटनाचा अनुभवही चांगला होईल.

नोंदणी प्रक्रिया: ज्या प्रवेशद्वारावर जिप्सी नोंदणीकृत आहे, त्याच प्रवेशद्वारावरूनच वाहन चालकाची नोंदणी करणे आवश्यक राहील. यामुळे स्थानिक प्रवेशद्वारांवरील नोंदणी व्यवस्थापन योग्यरीत्या होईल.

इतर प्रवेशद्वारावरून प्रवेश: नोंदणीकृत वाहन चालकास इतर प्रवेशद्वारांवरून देखील जिप्सीसह चालक म्हणून जाण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. यामुळे चालकांना अधिक कार्यक्षमता आणि संधी मिळेल.या मागण्यांमुळे जिप्सी चालकांना विविध प्रवेशद्वारांवर काम करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे त्यांची रोजगाराची संधी वाढेल आणि पर्यटन व्यवस्थापनात सुधारणा होईल.

मार्गदर्शक, जिप्सी मालक व चालकांना अनावश्यक फॉर्म भरण्याची बळजबरी न करण्याची मागणी
व्याघ्र प्रकल्पातील मार्गदर्शक, जिप्सी मालक आणि चालक यांना अनावश्यक फॉर्म भरण्याची बळजबरी न करण्याची मागणी पुढे करण्यात आली आहे. या संदर्भात पुढील सूचना दिल्या आहेत:
अनावश्यक फॉर्म भरण्यावर बंदी: मार्गदर्शक, जिप्सी मालक आणि जिप्सी चालक यांना अनावश्यक माहिती आणि फॉर्म भरण्याची बळजबरी करू नये, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे.
आवश्यक माहितीच भरण्याची परवानगी: नोंदणी प्रक्रियेसाठी देण्यात आलेल्या फॉर्ममध्ये फक्त आवश्यक तेवढीच माहिती भरून फॉर्म सादर करावा. कोणत्याही अनावश्यक बाबी भरण्याची सक्ती करू नये.

विमा व इतर सुविधा: हा फॉर्म भरणे केवळ मार्गदर्शक, जिप्सी मालक, व चालक यांना देण्यात येणाऱ्या सोईसुविधा जसे की विमा, यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे फक्त संबंधित बाबींमध्येच माहिती देणे अपेक्षित राहील.
या निर्णयामुळे जिप्सी चालक, मालक आणि मार्गदर्शक यांना अनावश्यक प्रक्रिया टाळता येईल आणि त्यांची नोंदणी सोपी आणि सुलभ होईल.

निसर्ग मार्गदर्शकांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्याची मागणी
निसर्ग मार्गदर्शकांनी शासकीय सेवेत समाविष्ट होण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये पुढील मुद्दे समोर आले आहेत:

निसर्ग मार्गदर्शकांना शासकीय सेवेत स्थान: निसर्ग मार्गदर्शकांनी त्यांच्या कामाचे महत्त्व लक्षात घेता, त्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि वन्यजीव संवर्धनात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे.

कार्यालयाशी असंबंधित बाब: तथापि, सदर बाब या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्याची जबाबदारी संबंधित उच्च अधिकाऱ्यांवर किंवा संबंधित शासकीय विभागावर आहे. ही मागणी निसर्ग मार्गदर्शकांच्या स्थैर्य व सुरक्षिततेसाठी असून, संबंधित विभागांच्या माध्यमातून त्यावर विचार होण्याची अपेक्षा आहे.

पर्यटन क्षेत्रातील जिप्सी वाहन निलंबनाबाबत नवीन नियमावली
व्याघ्र प्रकल्प पर्यटन क्षेत्रात जिप्सी वाहने बंद पडल्यास किंवा इतर कारणास्तव त्यांना निलंबित करण्यासाठी नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये स्थानिक गाईड व जिप्सी चालक-मालक चौकशी कमेटीला अधिकृत अधिकार देण्यात आले आहेत. या नियमावलीचे मुख्य मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:

जिप्सी वाहन निलंबन अधिकार: पर्यटन क्षेत्रात जिप्सी वाहन बंद पडल्यास, स्थानिक पातळीवर स्थापन केलेल्या गाईड आणि जिप्सी चालक-मालक चौकशी कमेटीला त्या वाहनाची चौकशी करण्याचा आणि ते वाहन निलंबित करण्याचा अधिकार राहील. यासंदर्भात कमेटी तपशीलवार अहवाल सादर करेल.

वाहन चालक किंवा मार्गदर्शकाची बाजू मांडण्याची संधी: ज्या जिप्सी वाहनांना किंवा मार्गदर्शकांना निलंबित करण्यात येईल, त्यांना आपली बाजू मांडण्याची एक संधी दिली जाईल.

वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची शिफारस : संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्थानिक परिस्थितीनुसार शिफारस करतील की निलंबित वाहन किंवा मार्गदर्शकाला पुनर्स्थापनाची संधी मिळावी की नाही. ही शिफारस संबंधित परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केली जाईल.
या नियमावलीमुळे निलंबनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि संबंधित जिप्सी मालक, चालक, व मार्गदर्शकांना आपली बाजू स्पष्ट करण्याची संधी मिळेल.

समान काम, समान वेतन लागू करण्याची मागणी
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात कार्यरत मार्गदर्शकांसाठी समान काम, समान वेतन लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत:

समान काम, समान वेतन लागू: ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात कार्यरत सर्व मार्गदर्शकांना समान कामासाठी समान वेतन लागू करण्याबाबत मागणी करण्यात आली आहे. मार्गदर्शकांच्या मेहनतीला न्याय मिळावा आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे, हा या मागणीमागचा उद्देश आहे.

क्षमतानुसार श्रेणी ठरवून मानधन: मार्गदर्शकांच्या क्षमतेनुसार त्यांची श्रेणी ठरवून (ग्रेडेशन) त्यांना मानधन लागू करण्याबाबत सर्वानुमत्ते निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मार्गदर्शकांना त्यांच्या अनुभव आणि कौशल्यानुसार योग्य वेतन दिले जाईल. या निर्णयामुळे मार्गदर्शकांना न्याय्य वेतन आणि श्रेणी मिळेल, तसेच पर्यटन व्यवस्थापन अधिक सुस्थितीत येईल.

समान काम, समान वेतन लागू: ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात कार्यरत सर्व मार्गदर्शकांना समान कामासाठी समान वेतन लागू करण्याबाबत मागणी करण्यात आली आहे. मार्गदर्शकांच्या मेहनतीला न्याय मिळावा आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे, हा या मागणीमागचा उद्देश आहे.

क्षमतानुसार श्रेणी ठरवून मानधन: मार्गदर्शकांच्या क्षमतेनुसार त्यांची श्रेणी ठरवून (ग्रेडेशन) त्यांना मानधन लागू करण्याबाबत सर्वानुमत्ते निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मार्गदर्शकांना त्यांच्या अनुभव आणि कौशल्यानुसार योग्य वेतन दिले जाईल. या निर्णयामुळे मार्गदर्शकांना न्याय्य वेतन आणि श्रेणी मिळेल, तसेच पर्यटन व्यवस्थापन अधिक सुस्थितीत येईल.

नवीन मार्गदर्शक निवडीसाठी गाईड्स संस्थेचा समन्वय अनिवार्य
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील नवीन मार्गदर्शकांची निवड करताना गाईड्स संस्थेला विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणतेही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात पुढील निर्णय घेण्यात आले आहेत:

गाईड्स संस्थेचा समन्वय आवश्यक: नवीन मार्गदर्शकांची निवड करताना गाईड्स संस्थेचा समन्वय अनिवार्य करण्यात आला आहे. कोणतेही निर्णय घेण्यापूर्वी संस्थेशी चर्चा आणि सहमती घेणे आवश्यक राहील.

मागणीची मान्यता: गाईड्स संस्थेच्या मागणीला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे, भविष्यात मार्गदर्शक निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सहभागात्मक होईल.

सफारी शुल्क वाढीसाठी प्रस्तावित दर आणि अभ्यास
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील सफारी शुल्कात वाढ करण्याची मागणी पुढे आली आहे. यासंदर्भात पुढील निर्णय घेण्यात आले आहेत:

सफारी शुल्क वाढ: बफर क्षेत्रासाठी सफारी शुल्क 3000/- रुपये आणि कोर क्षेत्रासाठी 3500/- रुपये असे वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

अभ्यासानंतर निर्णय : याबाबत सखोल अभ्यास केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. शुल्कवाढीच्या परिणामांचा आढावा घेतल्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.

जिप्सी शुल्क वाढ प्रस्ताव : जिप्सी शुल्क वाढवण्याबाबतही अभ्यास करण्यात येणार आहे. या संदर्भात संबंधित असोसिएशनने देखील प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. सदर प्रस्तावित शुल्कवाढीबाबत निर्णय घेताना सर्व संबंधित घटकांचा विचार केला जाईल आणि त्यानुसार योग्य ती पावले उचलली जातील.

चोरगांव आणि मामला गावांसाठी सफारी वाहन क्षमतेत वाढ आणि पोर्टल नोंदणी
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यटन व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी चोरगांव आणि मामला या दोन गावांच्या नावाने संकेतस्थळावर सफारी वाहन क्षमतेत वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात पुढील सूचना आणि निर्णय घेण्यात आले आहेत:

सफारी वाहन क्षमता वाढ : चोरगांव आणि मामला या दोन गावांच्या नावाने सफारी वाहनांची क्षमता वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे या गावांतील रहिवाशांना अधिक रोजगाराच्या संधी मिळतील.

पोर्टलवर नोंदणी : चोरगांव आणि मामला अशा दोन गावांच्या नावाने ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करण्यात यावी, ज्यामुळे पर्यटकांना या प्रवेशद्वारांचा सोयीने वापर करता येईल.

गेटच्या सांकेतीक नावांचा वापर : वनपरिक्षेत्र अधिकारी (बफर), चंद्रपूर यांनी उपसंचालक (बफर) यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोरगांव, मामला आणि इतर आसपासच्या गावांची सभा घेऊन उपलब्ध पर्यटन पर्यायांचा विचार करावा. सर्व गावांना समप्रमाणात रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी समन्वय साधला जाईल. हा निर्णय घेण्यामागचा उद्देश म्हणजे पर्यटन व्यवस्थापन अधिक समतोल बनवून प्रत्येक गावाला पर्यटनाद्वारे रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.

ताडोबा प्रकल्पात वाहन क्षमतेत वाढ अशक्य
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कोर आणि बफर पर्यटन क्षेत्रात ऑनलाइन पोर्टलद्वारे नोंदणी होणाऱ्या जिप्सी वाहनांच्या क्षमतेत वाढ करण्याबाबत काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत:

जिप्सी वाहनांची संख्या नियमानुसार निश्चित : ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात नोंदणी होणाऱ्या जिप्सी वाहनांची संख्या ही व्याघ्र संवर्धन आराखड्यानुसार आधीच निर्धारीत केलेली आहे. त्यामुळे, विद्यमान वाहन क्षमतेत वाढ करणे शक्य होणार नाही.

संवर्धनाचा प्राथमिक उद्देश : वाहन क्षमतेत वाढ केल्यास पर्यटनाचा ताण व्याघ्र प्रकल्पाच्या संवर्धनावर विपरीत परिणाम करू शकतो. म्हणून, व्याघ्र संवर्धनाच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यावरण संतुलन राखण्यास मदत होईल, आणि व्याघ्र संवर्धनाचे उद्दिष्टही पूर्ण केले जाईल.

पावसाळी सत्रात कोर पर्यटन क्षेत्र बंद ठेवण्याचा निर्णय
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोर पर्यटन क्षेत्रात पावसाळी सत्रात पर्यटन सुरू करण्याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. तथापि, यासंदर्भात खालील निर्णय घेण्यात आला आहे:

पावसाळी सत्रात कोर क्षेत्रात पर्यटन बंद: नियमानुसार पावसाळी सत्रात कोर पर्यटन क्षेत्रात पर्यटन सुरू ठेवणे शक्य नाही. पावसाळ्यात जंगलाची नैसर्गिक परिस्थिती आणि प्राणी संवर्धनाच्या दृष्टीने हे क्षेत्र बंद ठेवले जाते.

संवर्धनासाठी महत्त्वाचा निर्णय: हा निर्णय वन्यजीव संवर्धन आणि पर्यावरणीय स्थिरता यासाठी आवश्यक आहे, कारण पावसाळ्यात प्राण्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे ठरते. यामुळे प्रकल्पातील वन्यजीव संवर्धनास मदत होईल आणि पर्यावरण संतुलन राखले जाईल.

कॅन्टर बंद, 9-सिटर क्रूझरची व्यवस्था सुरू; जिप्सी संख्या वाढविणे अशक्य
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कॅन्टर बंद करून जिप्सी वाहनांची संख्या वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती. तथापि, यासंदर्भात खालील निर्णय घेण्यात आला आहे:

कॅन्टरच्या जागी 9-सिटर क्रूझर: कॅन्टर बंद करण्यात आले असून, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कमी दरात 9 सिटर क्रूझरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही व्यवस्था स्थानिक नागरिकांना ताडोबा भ्रमंतीची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.

जिप्सी संख्या वाढ अशक्य: कॅन्टरच्या जागी 9-सिटर क्रूझर सुरू झाल्यामुळे जिप्सी वाहनांची संख्या वाढविणे शक्य होणार नाही. विद्यमान व्यवस्थेतच ताडोबा प्रकल्पातील पर्यटनाचे नियोजन केले जाईल. या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिकांना ताडोबा प्रकल्पाची सफर अधिक सुलभ आणि परवडणारी होईल.

जुनोना गेटवरील वाहन क्षमतेत वाढ करण्याची मागणी अनावश्यक
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील जुनोना गेटवर वाहन क्षमतेत वाढ करण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. तथापि, या संदर्भात पुढील निर्णय घेण्यात आला  आहे:

मागणी अनावश्यक : ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात कोर क्षेत्रासोबतच बफर क्षेत्रात एकूण 16 प्रवेशद्वार आहेत. त्यामुळे जुनोना गेटवरील वाहन क्षमतेत वाढ करण्याची मागणी अनावश्यक ठरते.

वर्तमान क्षमतेत रोजगार उपलब्धता : मोहर्ली (बफर) क्षेत्रात जुनोना, अडेगाव, देवाडा आणि आगरझरी मिळून एका फेरीत 32 वाहने प्रवेश घेऊ शकतात. यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेमुळे या परिसरातील पर्यटन क्षेत्राचा विकास होत असून, अधिक रोजगार संधी उपलब्ध होत आहेत.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित सभेत सर्व पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थिती दर्शवली.
सभेत सर्व उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी या सर्व निर्णयांना मान्यता दिली. सभेच्या शेवटी उपस्थित सर्वांचे आभार मानून, सभा संपन्न झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here