एकाएकी वन विभागाच्या महिला अधिकारीची तक्रार होते त्या तक्रारीचा अहवाल सादर होतो व लगेच कारवाई करण्यात येते व महिला अधिकारीला निलंबित करण्यात येते.
काही अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करतात व अयोग्य वर्तन करतात तरी त्यांच्यावर वर्षांनुवर्षे चौकशी होते त्यांच्यावर कारवाईत काहीच होत नाही व ना निलंबित होते. आजही वन विभाग हे सामंती मानसिकते चे गुलाम दिसत आहे याचेच उदाहरण म्हणजे कु. एल. एस. शहा वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रादेशिक) दक्षिण ब्रह्मपुरी यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आले असून मुख्यालय विभागीय कार्यालय, मध्यचांदा वनविभाग चंद्रपूर येथे ठेवण्यात आलेले आहे.एकारा येथील विश्रामगृहावर वरिष्ठ वनधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांनी याबाबत तक्रारी केल्या होत्या. दक्षिण ब्रह्मपुरी वनक्षेत्रात मागील 3 वर्षात एकुण ०६ मृत्यू तर १७ जण वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झाली आहे.महाराष्ट्र नागरी (शिस्त व अपिल ) नियम १९७९ च्या नियम ४ च्या पोटनियम (एक) अन्वये मुख्य वनरक्षकांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून कु. लक्ष्मी शहा यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
कु. एल. एस. शहा यांच्या विरुद्ध तक्रार अर्ज कार्यालयात प्राप्त झाले होते यात शासकीय कामाबाबत कोणताही अनुभव नसल्याने शासकीय कर्मचारी यांना रितसर मार्गदर्शन मिळत नाही, कर्मचारी प्रति उल्लडपणा ची वागणूक दमदाटी करणे व नाहक मानसिक त्रास देणे, शासकीय कामामध्ये लागणारे साहित्य खरेदी करू न देणे व साहित्याचे वाटप न करता करण्यासाठी त्रास देणे, पाळीव प्राणी नुकसानह प्रकरणांमध्ये टाकण्यात आलेल्या बाजार भाव आल्यामुळे बदल करण्याची धमकी देणे, कर्मचाऱ्यांचे सी.आर. खराब करण्याची धमकी देणे, तसेच गावातील लोकांसमोर कर्मचाऱ्यांशी उद्धटपणे बोलून तिचा अपमान करणे, मासिक वेतन मागील आड महिन्यापासून वेळेवर न करणे, गावातील प्रतिष्ठित नागरिकांशी संपर्क न ठेवणे, तसेच गावामध्ये कोणत्याही प्रकारची सभा आयोजित न करणे.या कारणामुळे RFO शहा यांना निलंबित करण्यात आले.
दूसरीकड़े बधितले तर असे दिसून येते की, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पच्या मोहर्ली वनक्षेत्रामध्ये 42 लाख रुपयांच्या घोटाळ्याची माहिती समोर आली होती. मंजूर झालेले काम पूर्ण न करता पैसे गोळा करणे. ताडोबाचे राऊंड ऑफिसर विलास कोसणकर यांच्या तक्रारी वरून हे प्रकरण उघडकीस आले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मोहर्ली वन परिक्षेत्रातील ताडोबा-अंधारी प्रकल्पात 4 किलोमीटरचा मार्ग तयार करायचा होता. पण 1 किलोमीटर ही बांधले गेले नाही, त्याचे पैसे उभे केले. हे प्रकरण मोहर्ली वन विभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रमोद राठोड यांच्याशी संबंधित होते.
ताडोबा मुख्य वनसंरक्षक, सहाय्यक वनसंरक्षक आर. आर. कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली गेली, परंतु अद्याप त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली दिसत नाही से म्हंटले जात आहे. अशा मोठ्या झोल कामासाठी निलंबित केले पाहिजे होते.
मेळघाटच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणानंतर असे निर्देशनात आले की महिला कर्मचारी /अधिकारी किती तणावा खाली जगत असतात अधिकाऱ्यांच्या या दबावाखाली ,अन्याय पूर्ण पक्षपात, व्यवहाराखाली काम करावा लागतो व खूप काही सहन करून जगावा लागतो त्यातूनच दीपाली चव्हाण सारखे कुकर्म घडतात.
येत्या काळात भविष्यात दिपाली चव्हाण सारखे प्रकरण अधिकाऱ्याचा दबावाखाली, अन्याय पूर्ण, पक्षपातपूर्ण काम करावा लागु नये यासाठी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यानी दखल घेऊन कारवाई करणे गरजेचे आहे.
