संरक्षण वनांचे व आदिवासींचेही
– सुनील लिमये
वनहक्क कायदा, २००६ अंतर्गत आदिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासी यांना खूप चांगल्या प्रकारे हक्क म्हणून उदरनिर्वाहाचे साधन मिळाले. या वनहक्कांमध्ये वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्क असे दोन्ही आहेत. वनाची मूळ मालकी जरी वन विभागाकडेच राहणार असली तरी या हक्कांचा उदरनिर्वाहासाठी व जीवनमान उंचावण्यासाठी फायदा करता यावा यासाठी आदिवासींना मदत करणे आवश्यक आहे . आदिवासी विकास विभाग हा यासाठी केंद्रस्थ विभाग ‘ म्हणून काम करीत असला तरी वनविभाग, जलसंपदा, कृषी फलोद्यान, महसूल , ग्रामविकास या सरकारी विभागांची मदत आदिवासींना लागते . वैयक्तिक वनहक्कांपेक्षाही आदिवासी समूहासाठी , गावांसाठी जास्त मोलाचा आहे तो सामुदायिक वनहक्क. म्हणजे सर्वच ग्रामस्थांचा असलेला हक्क. वनांचे नुकसान न करता या हक्कांचा उपयोग आदिवासी, पारंपरिक वननिवासी यांच्या विकासासाठी कसे करता येईल हे बघण्याची जबाबदारी आपली आहे. हा कायदा सक्षमपणे लागू करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे .
वनहक्कांसंबंधी जे वैयक्तिक दावे दाखल झाले, त्यात जानेवारी २०१९ अखेर आदिवासींचे एक लाख दोन हजार ८२० दावे व इतर पारंपारिक वननिवासींचे १६ हजार २०९ दावे मान्य झालेत. त्यामुळे एक लाख नऊ हजार हेक्टर वनक्षेत्रावर त्यांचा अधिकार मान्य करण्यात आला. मान्य दाव्यांपैकी एक लाख चार हजार २७२ दाव्यांमध्ये वनहक्क बहाल करण्यात आले. एकूण एक लाख सात हजारहून अधिक हेक्टर वनक्षेत्रावर वनहक्क हक्कपत्रही देण्यात आले. या दाव्यांत प्रामुख्याने नंदूरबार व जळगाव जिल्ह्यांतील वनक्षेत्र सर्वांत जास्त आहे. गडचिरोली, ठाणे, रायगड पालघर, नाशिक व अहमदनगर तसेच इतर जिल्ह्यांचाही यात समावेश आहे. हे वनहक्क दावे आदिवासींना मिळाल्यानंतर प्रत्येक हक्कधारक त्याच्या हक्काच्या वनजमिनीची काळजी घेईल, हे पहायला हवे कारण हे हक्क उदरनिर्वाहासाठी म्हणजेच चांगली शेती करून, उच्च तंत्रज्ञान वापरून विविध शासकीय योजनांचा उपयोग करण्यासाठी आहेत. सामुदायिक वनक्षेत्राचे संवर्धन ही अत्यंत मोठी जबाबदारी आहे. यासाठी या क्षेत्राच्या वापराचे सूक्ष्म आराखडे बनवावयाचे आहेत त्याद्वारे या वनांचे संवर्धन करावयाचे आहे. याची जबाबदारी ग्रामसभेची असणार आहे व त्याना यासाठी नियम तसेच मार्गदर्शक सूचनाही तयार करावयाच्या आहेत. सरकार या सक्ष्माकृती आराखड्यानुसार या क्षेत्राचे संवर्धन व विकासासाठी अनेक मागानी पैसा देणार आहे.
सामुदायिक वनहक्कांमुळे वनापासून जसे वनहक्कधारकास फायदे होणार आहेत, तसे वनहक्क धारकांसाठी विविध कर्तव्य ठरवून दिली आहेत. या क्षेत्राचा म्हणजेच वन्यजीव, वने व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी ग्रामसभेच्या सदस्यांमधून गाव पातळीवर एक समिती बनवावी, असे कायद्यात नमूद आहे. या समितीने सूक्ष्म व्यवस्थापन आराखडे करावयाचे आहेत. यात त्यांना वन विभागाची मदत नक्कीच लागेल. कारण वन विभाग त्यांच्याकडील वनक्षेत्राचे संवर्धन करण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने दहा वर्षांच्या वनक्षेत्र व्यवस्थापनाचे आराखडे तयार करतो. हे व्यवस्थापन योग्य की अयोग्य हा वादाचा मुद्दा होऊ शकेल. पण वनसंवर्धन ही सर्वांची पहिली जबाबदारी यात वाद नाही. जानेवारी २०१९ अखेर महाराष्ट्रात जिल्हा समितीकडून आदिवासींसाठी पाच हजार इतर पारंपारिक वननिवासींसाठी दोन हजार ३८७ असे सामुदायिक वनहक्क दावे मंजूर केले गेले. सामुदायिक वनहक्क दावे प्रामुख्याने गडचिरोली, धुळे नंदूरबार जिल्ह्यांत देण्यात आले आहेत. आता सर्व आदिवासी बांधव वन विभाग यांनी परस्परांवर विश्वास ठेवून वनाचे, पर्यायाने जैवविविधतचे संवर्धन करावयाचे आहे. ब्रिटीश काळापासून सरकारी ताव्यात असलेले वन आता हक्क म्हणून आदिवासी वा इतरांना देणे यात काही ठिकाणी थोडा विलंब होत आहे. काही ठिकाणी सरकारी यंत्रणा, आदिवासी, आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटना यांच्यात संभ्रम आहे. तर काही ठिकाणी अविश्वास आहे. परंतु एकदा या कायद्याची अंमलबजावणी करावयाचे ठरल्यावर विश्वास निर्माण होणे आवश्यक आहे. हे करताना वनक्षेत्राचे नुकसान न होता तेथील वन्यप्राणी जिवंत राहतील, वनांची सलगता टिकेल, याची काळजी घ्यावी लागेल. कारण ज्या ठिकाणी हक्क मिळाले आहेत तेथे शेती करणे अपेक्षित आहे . तेथे विहिरी, बोअरवेल, शेततळे अशी कामे घ्यावी लागतील. सामुदायिक हक्क क्षेत्रातून वनोत्पादन किंवा वनउपज घेत असताना वनोत्पादने शाश्वतरित्या कशी वापरता येतील, याचा विचार अग्रक्रमाने व्हायला हवा. उदाहरण द्यायचे तर वांबूचा वापर. यासाठी आतापर्यंत वन विभागाने जी शास्त्रीय दृष्टीने योग्य अशी कार्यपद्धती वापरली आहे, त्याबाबत वन विभाग व सर्व हक्कधारक यांच्यात एकमत हवे. आज बऱ्याच गावांमध्ये संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती, पर्यावरण विकास समिती, जैव विविधता संवर्धन समिती पाणलोट समिती अशा समित्यांची आवश्यकता आहे. अशा विविध समित्या न ठेवता या कामांसाठी एकच समिती राहिली, तर त्या समितीस आदिवासींचेही या हक्कधारकांना शाश्वत उत्पन्न मिळवून देणे व वनक्षेत्राचे संवर्धन करणे या दोन्ही बाबी करता येतील. सामुदायिक वन साधने हक्कपत्रांसह ग्रामसभेस हस्तांतर करताना काही अभिलेख तयार केले गेले तर त्याचा नक्कीच उपयोग होईल. जैवविविधता संवर्धनासाठी अभिलेख ( Peoples Biodiversity Register ( PBR ) बनविणे गरजेचे असते. यामुळे अशा क्षेत्राचे आपण खरोखर संवर्धन करतो आहोत किंवा नाही, हे काही काळाने पाहता येते. सध्या सरकारने सामुदायिक वनक्षेत्राचा सूक्ष्माकृती आराखडा तयार करण्याचे काम अशासकीय संस्थांकडे सोपविले असून त्यासाठी पैसाही ठेवला आहे. यात वनाधिकारी मदत करतील.
यंदा जानेवारीपर्यंत औरंगाबाद, चंद्रपूर, नाशिक, पुणे, ठाणे, धुळे व बऱ्याच ठिकाणी एकूण तीन हजार १७६ गावांतील सामुदायिक वनहक्काबाबत असे आराखडे एकतर बनविलेले नाहीत किंवा बनविण्याचे काम चालू आहे. त्यामुळे, या सर्व ठिकाणी वन विभागाचे सहकार्य घेऊन हे आराखडे बनाविण्याच्या कामास गती यायला हवी. नागपूर जिल्ह्यातील एका गावात, अमरावतीमधील पाच गावांत, त्याचप्रमाणे गडचिरोलीमधील काही गावांत हे आराखडे तयार झाले आहेत. हे कृती आराखडे बनविताना आदिवासींकडे जंगल राखण्यासाठी असलेले परंपरागत ज्ञान व आजपर्यंत वन विभागाने शास्त्रीयदृष्ट्या वनाचे संवर्धन करण्यासाठी वापरलेल्या निरनिराळ्या पद्धती याची योग्य ती सांगड घातल्यास आदिवासींना शाश्वत उदरनिर्वाहाचे साधन तर मिळेलच, त्याचबरोबर त्यांचे जीवनमान सुधारण्यातही नक्कीच यश मिळेल. त्यानंतरच या कायद्याची यशस्वी अंमलबजावणी झाली, असे होईल .
लेखक : सुनील लिमये
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( वन्यजीव ) पश्चिम मुंबई.
