चंद्रपूर :
बाबू सशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (बीआरटीसी) ने मोठा गाजावाजा करुन ज्या १५ मास्टर ट्रेनर्स ना सरळ सेवा भर्ती ने नियुक्ती दिली. आता त्याच मास्टर ट्रेनर्सवर उपासमारीची पाळी आली असून या अन्यायग्रस्त मास्टर ट्रेनर्स नी आपल्या न्याय हक्कासाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. येत्या 7 दिवसात त्यांना सेवेत घेतले नाही. तर तीन आंदोलन करण्याचा ईशारा निवदनातून दिला आहे.
उल्लेखनीय आहे की, या अन्यायग्रसत् मास्टर ट्रेनर्सनी 17 मे 2019 ला महाराश्ट्र एडमिनीस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनलच्या नागपूर खंडपिठात दाखल केस क्रमांक 347/2019 अंतर्गत न्यायासाठी धाव घेतली होती. 25 फेब्रुवारी 2020 ला मॅट ने या अन्यायग्रस्त मासटर ट्रेनर्सच्या वतीने निकाल देत वन विभागाच्या नियुक्तीपूर्व जाहिरातीतील अटी व कौशल्य व कामाच्या उपलब्धते नूसार 30 दिवसात सेवेत घेण्याचे आदेश दिले होते परंतु विविध कारणे दाखवून त्यांना सेवेत घेण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
या संदर्भात मास्टर ट्रेनर्सचे म्हणणे आहे की, बीआरटीसी ची स्थापना 4 डिसेंबर 2014 च्या शासन निर्णयाने झाली नंतर 7 जानेवारी 2015 ला सीसीएफ कार्यालयादवारे एक जाहिरात प्रसिध्द केली. यात सरळ सेवा भर्ती प्रक्रियेने मास्टर ट्रेनर्सची नियुक्ति 2 वर्षाच्या काळासाठी करणे बंधनकारक असा स्पष्ट उल्लेख आहे. या करीता त्यावेळी 65 अर्ज संपूर्ण जिल्हयातून आले. यापैकी 62 लोकांच्या मुलाखती व चाचणी झाली. त्यातून १५ योग्य उमेदवरांची निवड करुन त्यांना आगरताला येथील BCDI संस्थेत पाठविण्यात आले. हे सर्व कशल मास्टर ट्रेनर्स ५ जूलै 2015 ला सेवारत झाले. परंतु त्यांना त्यावेळी कुठलेही नियुक्तीपत्रा दिले नव्हते. केवळ निवड झालेल्या उमेदवारांना शासनाने एक नोटिस देवून आगरतला येथिल प्रशिक्षणाला जाण्याचे आदेश दिले होते.
जुलै 2015 दरम्यन सवेत रुजू झाल्यानंतर बीआरटठीसी प्रशासनाची भूमिका अचानक बदलत गेली. कुठलीही लिखीत व मौखिक सुचा न देता एक-एक मास्टर ट्रेनर ला कामावरुन कमी करणे सरु केले. अवघ्या 2 महिन्या मध्येच सुरु झालेल्या या अन्यायसत्राने मास्टर ट्रेनर्स घाबरून गेले. कुठेही न्याय मिळत नाही हे बघून शेवटी 17 मे 2019 ला मॅट मध्ये धाव घेतली. मॅटनी निर्णय देवनही सेवेत न घेतल्याने आता आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. 7 दिवसात न्याय न मिळाल्यास
आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
