मुंबई :- जल जंगल जमीन वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवार, 03 जून 2022 रोजी एका महत्त्वपूर्ण निर्देशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये संरक्षित जंगलाच्या सीमांकन रेषे पासून किमान एक किलोमीटरच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम , फॅक्टरी, आणि खाणकाम करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, बी.आर. गवई आणि एस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये इको-सेन्सिटिव्ह झोन असणे गरजेचे आहे.
खंडपीठाने सर्व राज्याच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य वनसंरक्षकांना ईएसझेड मधील सर्व बांधकामांची यादी तयार करून तीन महिन्यांत न्यायालया समोर अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
खंडपीठाने सांगितले की, यासाठी अधिकारी सरकारी एजन्सींची मदत घेऊन उपग्रहातून छायाचित्रे घेऊ शकतात किंवा ड्रोनद्वारे छायाचित्रण करू शकतात. एका प्रलंबित जनहित याचिकेवर खंडपीठाने हे निर्देश दिले. ‘टीएन गोदावर्मन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया’ ‘ नावाची याचिका वनसंरक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांवर आहे.
वन समाचार चे प्रतिनिधी वन्यजीवप्रेमीशी संवाद साधल्यास ते म्हणाले सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय योग्य आहे. जंगल वाचविणे सगड्याचे काम आहे. जंगल परिसरात रिसॉर्ट बांधकाम करून वन्यप्राण्यांच्या येण्या-जाण्याचा मार्गावर अर्थळा निर्माण करणे व जंगल परिसरातील रिसोर्ट मध्ये रात्री मोठ्या आवाजात DJ लावून पार्टी करणे , जंगल परिसरात रिसोर्ट निर्माणवर बंदी होणे गरजेचे आहे व ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पा मध्ये बरेच रिसोर्टचे बांधकाम अवैद्य पद्धतीने होत यावर वन प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
