शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळणारच! कायदा आणि प्रशासनाची जबाबदारी

चंद्रपूर : (मोहम्मद सुलेमान बेग)

महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी योग्य रस्त्याचा अभाव भासतो. काही वेळा शेजारील शेतकऱ्यांकडून रस्ता अडवला जातो, तर काही वेळा प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 नुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

रस्ता मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काय करावे?

जर शेतकऱ्याला शेतात जाण्यासाठी मार्ग नसेल किंवा शेजारील शेतकरी रस्ता बंद करत असेल, तर तहसीलदार यामध्ये हस्तक्षेप करू शकतो. यासाठी शेतकऱ्याने तहसीलदार कार्यालयात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे:
रस्त्याचा साधा नकाशा (कोणत्या भागातून रस्ता हवा आहे, याचा उल्लेख असावा)
शेतीचे अधिकृत मोजणीपत्र (जर उपलब्ध असेल)
तीन महिन्यांच्या आतचा सातबारा उतारा
शेजारील शेतकऱ्यांच्या जमिनीची माहिती (जर अर्जात आवश्यक असेल तर)

तहसीलदाराची कार्यवाही कशी होते?

तहसीलदार संबंधित शेतकऱ्याला नोटीस पाठवतो आणि सुनावणीसाठी तारीख निश्चित करतो.
तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करतात. शेतकऱ्याला खरोखरच रस्त्याची गरज आहे का, याची तपासणी केली जाते.
जर दुसरा कोणताही मार्ग उपलब्ध नसेल, तर तहसीलदार आदेश देऊन शेतकऱ्याला रस्ता उपलब्ध करून देतो.

शेतकऱ्यांसाठी कायदेशीर तरतुदी:

पायवाटीचा रस्ता किमान 8 फूट रुंद असतो.
वाहनांसाठी रस्ता आवश्यक असल्यास, तो 8 ते 12 फूट रुंद असू शकतो.
शेजारील शेतकरी नकार देत असला तरी, तहसीलदार कायद्याच्या आधारे रस्ता मंजूर करू शकतो.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी अडचण – प्रशासनाचा विलंब
तरीसुद्धा, अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज प्रलंबित राहत असून, काही वेळा तहसीलदार कार्यालयात विलंब होतो. काही ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेप किंवा शेतकऱ्यांच्या अर्जांकडे दुर्लक्ष केलं जातं. परिणामी, शेतकऱ्यांना न्याय मिळायला उशीर होतो.

शेतकऱ्यांनी काय करावे?
अर्जाची योग्य पूर्तता करून तहसीलदार कार्यालयात वेळेत सादर करावा.
तहसीलदार जर विलंब करत असेल, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी.
राजकीय हस्तक्षेप झाला तर, लोकशाही मार्गाने पाठपुरावा करावा.
प्रशासनाच्या विलंबावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडेही मागणी करावी.

शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा रस्ता वेळेत मिळावा यासाठी महसूल विभागाने तत्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे. शासनाने कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ठोस पावले उचलावीत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना न्याय वेळेत मिळेल.

(शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी सतर्क राहून कायद्याचा लाभ घ्यावा!)