चारगांव और रानतळोधी गाँवों में पुनर्वास का मुद्दा पिछले 40 से 45 वर्षों से लंबित है। पुनर्वास के मुद्दे को तुरंत पंधरा दिनों के भीतर मंत्रालय में एक बैठक आयोजित करके हल किया जाएगा, यह बात राहत और पुनर्वास मंत्री और जिला संरक्षक मंत्री विजय वेट्टीवार ने कही।
वरोरा तालुका में चारगांव और रानतळोधी परियोजनाओं के प्रभावित लोगों की समस्याओं को लेकर कलक्ट्रेट के 20 सूत्री हॉल में आज गाँव के नागरिकों और संबंधित अधिकारियों की एक बैठक हुई। इस अवसर पर सांसद बाळु धानोरकर, विधायक प्रतिभा धानोरकर, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, ताडोबा अंधारी परियोजना के उपसंचालक जी गुरुप्रसाद, डिप्टी जिल्हाधिकारी (पुनर्वास) जनार्दन लोंढे और अन्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।
पालक मंत्री वडेट्टीवार ने आगे कहा कि वन विभाग ने 2019 के अदालत के फैसले के दिशा निर्देशों के आधार पर भूमि के पुनर्वास और अंतिम भुगतान के मुद्दे को रोक दिया है। वास्तव में, इस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, इसलिए पुनर्वास और मुआवजा प्रक्रिया को उस समय मौजूद नियमों के अनुसार तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि गांव में कोई भी सुविधा बंद नहीं होनी चाहिए और पुनर्वास प्रक्रिया पूरी होने तक सभी सुविधाएं बहाल होनी चाहिए।
खासदार बाळु धानोरकर ने कहा कि परियोजना प्रभावित गांव की एक महिला की बाघ के हमले में मृत्यु हो गई थी और वन विभाग ने दो साल तक राहत राशि नहीं दी थी। चूंकि अभी तक गाँव का पुनर्वास नहीं किया गया है, इसलिए गाँव और मृत्यु का स्थान वन विभाग के मूल क्षेत्र में है, उन्होंने कहा कि मामला नियमानुसार मुआवजे के लिए योग्य है और वन विभाग ने संबंधितों को निर्देश दिया तुरंत वित्तीय मुआवजा देने के लिए।
