वन जमाबंदी अधिकारी सुचिता भामरे, नागपुर यांना आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासींनी दिले नोटीस
वनहक्क कायद्यानुसार सामूहिक वनहक्क दावे चा निर्णय होईपर्यंत वनहक्क दाव्यातील वन जमीनीचा राखीव वनात समावेश करणे बेकायदेशीर – ॲड.मलक शाकीर
भद्रावती तालुक्यातील आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी गाव समुहाचे पारंपारीक हक्क असलेल्या वन जमीनीचे राखीव वनात समावेश करण्यासाठी वन जमाबंदी अधिकारी सुचिता भामरे, नागपुर यांनी नुकताच जाहीरनामा प्रसिद्ध केला त्यात वडाळा(तु), घोसरी, काटवल(तु), सोनेगाव(तु) व तामशी या गावातील निस्तार हक्क व सामुदायिक वनहक्काचे वन जमीनीचा समावेश आहे.
आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासीं ग्रामस्थांचे कायदेशीर हक्क असलेल्या वन जमीनीचे राखीव वनात समावेश करण्यास पाच गावांतील आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला असुन भारतीय वन अधिनियम १९२७ कलम ६(क) नुसार वन जमाबंदी अधिकारी सुचिता भामरे नागपुर यांना दिनांक १३ मार्च २०२३ रोजी आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी ग्रामस्थांनी कायदेशीर लेखी नोटीस बजावला आहे.
आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासींच्या हक्कांचे संरक्षण वन जमीनीच्या राखीव वनात समावेश करण्याची जबाबदारी राज्याची आहे.
भारतीय राज्यात, आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासींच्या हक्कांची संरक्षणे व सुरक्षा करण्यासाठी, “वन आधिकार अधिनियम” हे कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार, वन आधिकार अधिकाऱ्यांना वन जमीनीवर रहणाऱ्या आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासींना वनात समावेश करण्याचा हक्क आहे. यासाठी आधिकाराच्या विविध विधानांनुसार राज्याने आदिवासींना त्यांच्या जमीनीवर स्थायी वसाहत्त्वासाठी अधिकार प्रदान केले आहेत.
त्यामुळे वनहक्क कायद्यानुसार वनहक्क दावे संदर्भात निर्णय होईपर्यंत वनहक्क दाव्यातील वन जमीनीचे राखीव वनात समावेश करण्याची प्रक्रिया करणे बेकायदेशीर असल्याचे मत ॲड.मलक शाकिर यांनी व्यक्त केले.
सदर जाहीरनामा हा वन जमाबंदी अधिकारी सुचिता भामरे नागपुर यांचे कार्यालयाकडुन दि. २५ मई २०२२ रोजी काढण्यात आली असून तब्बल सहा महीण्यानंतर २०२३ च्या सुरुवातीला संबंधित ग्राम पंचायतला पाठवून गावस्तरावर प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यात आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी ग्रामस्थांचे पारंपारिक निस्तार हक्काच्या व सामुदायिक वनहक्क दाव्याच्या जमीनीचा समावेश असल्याचे आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी ग्रामस्थांच्या लक्षात आले. त्यामुळे जाहीरनाम्यातील नोंदीं प्रमाणे ज्या इसमास जमीनी बाबत कोणतेही हक्क सिध्द करण्याची इच्छा असेल तर त्या इसमाने आपल्या हक्काच्या स्वरुपाबाबत लेखी नोटिस द्यावे असे नमुद केले आहे. त्यामुळे गावचे निस्तार पत्रकानुसार असलेले व गाव नमुना सातबारा प्रमाणे असलेले हक्क आणि जाहिरनाम्यातील नमुद असलेल्या जमिनिवर वडाळा(तु.) घोसरी, काटवल(तु), सोनेगाव येथील ग्रामस्थांनी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ नुसार केलेल्या सामुदायिक वनहक्क दाव्याला ग्राम सभेद्वारे मान्य करुन मा. उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय स्तरीय वनहक्क समिती वरोरा यांच्याकडे अर्ज सादर करण्यात आले असून यात वडाळा(तु), घोसरी व काटवल(तु) येथील सामुदायिक वनहक्क दावे उपविभागीय स्तरीय वनहक्क समिती वरोरा यांनी मान्य करुन मा.जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा स्तरीय वनहक्क समिती चंद्रपुर यांच्याकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविले आले आहे. मात्र जिल्हा स्तरीय वनहक्क समिती चंद्रपुर कडुन अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ व नियम २००८ आणि सुधारणा नियम २०१२ व वेळोवेळी निर्गमित शासन निर्णयाचे उल्लंघन करून उपसंचालक (कोअर) ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपूर यांचे जिल्हा स्तरीय वनहक्क समितीवर असलेल्या प्रभावाने सदर गावातील सामुदायिक वनहक्क दाव्यांना बेकायदेशीरपणे अमान्य करुन ग्रामस्थांवर ऐतिहासिक अन्याय केला आहे. त्यामुळे या तिन्ही गावांनी राज्य स्तरीय संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांना वनहक्क कायदा, शासन निर्णय व नियमान्वये तिन्ही सामुदायिक वनहक्क दावे मान्य करण्यात यावे व वनहक्क कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध सुयोग्य कारवाई करण्यात यावी. या करीता मा.मुख्य सचिव तथा अध्यक्ष राज्य स्तरीय संनियंत्रण समिती महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई, मा.आयुक्त तथा सदस्य सचिव राज्य स्तरीय संनियंत्रण समिती महाराष्ट्र राज्य आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे, मा.सचिव (आदिवासी विकास) तथा सदस्य राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास मंत्रालय मुंबई, मा.प्रधान सचिव (वने) तथा सदस्य राज्य स्तरीय संनियंत्रण समिती महाराष्ट्र राज्य महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई, मा.आयुक्त तथा नोडल अधिकारी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांना ग्रामस्थांचे वतीने ॲड.मलक शाकीर यांचे मार्फत कायदेशीर नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये राज्य स्तरीय संनियंत्रण समिती महाराष्ट्र राज्य यांचे कडुन दिरंगाई झाल्यास नायलाजास्तव आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी ग्रामस्थांना महाराष्ट्र सरकार, राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती महाराष्ट्र राज्य, मा.जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचे विरुद्ध न्यायालयात दावा दाखल करावा लागेल असे पाठविण्यात आलेल्या नोटिसाद्वारे कळविण्यात आले आहे.
त्यामुळे ग्रामस्थांचे जमिनीवर असलेले पारंपारीक निस्तार हक्क व सामुदायिक वनहक्काबाबतच्या मा. वन जमाबंदी अधिकारी सुचिता भामरे नागपुर व राज्य स्तरीय संनियंत्रण समिती महाराष्ट्र राज्य यातील अध्यक्ष, सचिव व सर्व सदस्य यांना दिलेल्या कायदेशीर नोटिस यांचा विचार कायद्याप्रमाणे करुन यातील आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी स्थानिक ग्रामस्थांचे पारंपारीक निस्तार हक्क असलेल्या वन जमीनीचा समावेश राखीव वनात करु नये. अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते माधव जिवतोडे व शंकर भरडे यांनी केली आहे.
